राजस्थान में स्कोलरशिप घोटाला सामने आया है जिसमे SC ,ST छात्रों को दिया जाने वाला कड़ोरों रूपये का स्कोलरशिप उन शिक्षण संस्थानों को दिया जा रहा था ,जो या तो फर्जी हैं या शिक्षा के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग के रूप में स्थापित हैं और जिसमे छात्रों का कहीं कोई अता-पता नहीं है |
सबसे चौकाने वाली बात यह है कि यह घोटाला राजस्थान के उस समाज कल्याण मंत्रालय से जुड़ा है जो राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलौत के जिम्मे है और शायद इसलिए आनन-फानन में दो निदेशकों को बरखास्त भी कर दिया गया है,शायद यह सोचकर कि मुख्यमंत्री जी कि लाज बच जाये | इसके साथ ही सभी जिला मजिस्ट्रेट को जाँच कर दोषियों के खिलाप FIR भी दायर करने के आदेश दे दिए गयें हैं ,लेकिन जिस देश में कांग्रेस ने सीबीआई को कांग्रेस ब्यूरो ऑफ़ इंवेस्टिगेसन में बदल दिया हो,क्या उस देश में कांग्रेस के ही किसी सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के विभाग से जुरे मामले कि निष्पक्ष जाँच हो पायेगी ?
और अगर निष्पक्ष जाँच नहीं हो पाई तो निम्नलिखित सवाल का जवाब तो राजस्थान के इमानदार जनता को ही ढूंढना होगा --
1- ये शिक्षण संस्थान किसी मंत्री के ही फर्जी नाम पे तो नहीं चल रहा था ?
2-ये फर्जीवारा कितने सालों से चल रहा था ?
3-इस फर्जी वारे कि कड़ी कहीं केंद्र में कांग्रेस सरकार में बैठे किसी मंत्री से भी तो नहीं जुड़ा है ?
4-क्या इस तरह का फर्जी वारा दिल्ली में भी हो रहा है अगर हाँ तो इसकी जाँच भी होनी चाहिए ?
5-क्या यह SC ,ST के नाम पर कांग्रेस कि खुली लूट नहीं है,क्योंकि यह कैसे हो सकता है कि इस हेरा फेरी कि खबर उस मंत्री को ना हो जिस मंत्री के पास यह मंत्रालय हो ?
6-क्या समाज कल्याण के नाम पर कांग्रेस पार्टी कहीं अपने पार्टी फंड का कल्याण तो नहीं कर रही है अगले चुनाव के लिए ,इस घोटाले कि जाँच इस नजरिये से भी होनी चाहिए और देखा जाना चाहिए कि कही ये शिक्षण संस्थान उन लोगों के तो नहीं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी फंड में मोटा चंदा दिया हो ,और उसी चंदे कि भरपाई के लिए ये सारा फर्जिवारा किया जा रहा हो ?
वैसे देखा जाय तो SC ,ST व अन्य पिछरों के उत्थान और समाज कल्याण के नाम पर ये भ्रष्ट मंत्री और पार्टी अपना उत्थान और कल्याण ही कर रहें बाकि तो सिर्फ कागजों में चल रहा है | निश्चय ही यह घोटाला गंभीर घोटाला है जिसकी जाँच ना सिर्फ राजस्थान बल्कि सारे देश में हर जागरूक नागरिक और समाज सेवकों को करना होगा |
शर्मनाक से भी बढ़कर जघन्य अपराध है यह कि गरीबों और असहाय को मिलने वाला अनुदान भी मंत्रियों और पार्टियों के साजिश द्वारा लूटा जा रहा है ,ऐसे कुकर्मियों को सख्त से सख्त सजा मिले चाहे वह कोई भी हो या किसी भी पार्टी का क्यों ना हो |